सुप्रीम कोर्ट ने ECI के SIR को समर्थन दिया, हटाए गए मतदाताओं को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR अभ्यास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही है, जो देश के लोकतंत्र के मापदंडों का समर्थन करता है।

चुनाव आयोग के पास नागरिकता जांच का अधिकार, लेकिन नागरिकता समाप्त नहीं करता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता पहचान के दौरान नागरिकता सत्यापन का अधिकार बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य ने उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी हो।

न्यायालय ने मतदाता हटाने संबंधी कुछ निर्देश भी दिए हैं:

• नागरिकता के आधार पर किसी भी मतदाता के नाम को हटाना बाद में कानूनी समीक्षा के अधीन होगा।
• उन व्यक्तियों को जिनका नाम नागरिकता साबित न करने के कारण हटाया गया है, चुनाव आयोग को उचित कानूनी प्राधिकरण के समक्ष भेजना होगा।
• संवैधानिक ढांचा और Representation of the People Act चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधन के स्पष्ट अधिकार देते हैं।

SIR विवाद की पृष्ठभूमि

चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में बिहार से विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य फर्जी, दोहराए गए और अयोग्य मतदाताओं को हटाना था, जिसमें मृत व्यक्तियों और "अवैध आप्रवासियों" को विशेष निशाना बनाया गया।

यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों खासकर विपक्ष की तीखी आलोचना का विषय बनी जिसमें आरोप लगाया गया कि इस कार्यवाही का मकसद बीजेपी को लाभ पहुंचाना है।

न्यायालय ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को उचित और संतुलित माना

राजनीतिक विवादों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को जायज और संतुलित बताया। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन उचित प्रक्रिया के तहत और संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है।

“समस्या के स्वरूप, कार्यवाही के पैमाने तथा लागू प्रक्रियाओं को देखते हुए आयोग की कार्रवाई उद्देश्य के अनुपात में उचित है,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

इस फैसले से मतदाता सूची में हटाए गए कई मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करेगा।